२०७२ मंसिर १६ गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्‍तरः

१. सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र कहिले जारी गर्‍यो ?

उत्तरः २०७२ मंसिर ८

२. नवौं साफ फुटवल च्याम्पियनसिपको आयोजक राष्ट्र कुन हो ?

उत्तरः भारत (केरला राज्यको त्रिवेन्द्रममा सन् २०१५ डिसेम्वर २३ देखि सन् २०१६ जनवरी ३ सम्म)

३. टर्किस सेनाले सिरियाली सीमा नजिकै रसी युद्धक विमानलाई कहिले खसाल्यो ?

उत्तरः सन् २०१५ जनवरी २४

४. हाल नेपालमा कुन युवा नीति लागू भएको छ ?

उत्तरः राष्ट्रिय युवा नीति-२०७२

५. युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट द्वारा सन् २०१५ नोभेम्वर २५ मा सार्वजनिक अतिकम विकसित राष्ट्रहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन-२०१५ अनुसार सन् २०८० को दसकसम्म नेपालको कृषि उत्पादनमा क-कस्तो प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ ?

उत्तरः पाँच प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादन घट्न सक्ने

६. सरकारले एसएलसी परीक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिकतर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो ?

उत्तरः २०७१ सालको एसएलसी परीक्षादेखि २०७२ सालदेखि (साधारणतर्फ पनि ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिने ।)

७. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ले कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्मृतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी पहिलो सम्झौता गरेको थियो ?

उत्तरः UNCTAD

Read More

२०७२ मंसिर ९ गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्‍तरः

१. म्यानमारमा सन् २०१५ नोभेम्वरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कुन दलले दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सफल भएको छ ?

उत्तरः नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)

२. नेपालमा राष्ट्रिय कफी दिवस कहिले मनाइन्छ ?

उत्तरः मंसिर १ गते (२०७२ मंसिर १ मा ११ औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाइएको साथै यस वर्षलाई कफी नर्सरी उत्पादनको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको ।)

३. वि.सं.२०७२ मंसिर १ मा मनाइएको चौंथो राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा प्रकाशन गृहहरु मध्ये सवैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताका रुपमा सम्मानित हुने संस्था कुन हो ?

उत्तरः गोरखापत्र संस्थान

४. आवाल ब्रह्मचारी षडानन्द प्रतिष्ठानले २०७२ सालको षडानन्द राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्‍यो ?

उत्तरः भोजपुरको षडानन्द उच्च मा.वि.

Read More

संविधानमा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालको निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्तिको कार्य लोकसेवा आयोगले गर्दै आएको छ । वि.सं. २००४ मा तत्कालीन राणाकालमै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन निर्माण गर्दा दरखास्त परिषद्को नामबाट प्रस्तुत आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त परिषद्को मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्नु थियो । विभिन्न कारणवश उक्त वैधानिक कानुनले मूर्त रूप लिन नसकेका कारण परिषद्को कार्यले समेत निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन ।

Read More

२०७२ मंसिर २ गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्‍तुगत प्रश्नोत्तर

१. सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहिले हुने भएको छ ? उत्तरः वि.सं. २०७२ फागुन १८-२३ (यसअघि २०७२ मंसिर ११-१८ गते गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।)

२. फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित नाट्यशाला, कन्सर्ट हल, स्टेडियम लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा आतङ्ककारी हमला कहिले भयो ?

उत्तरः सन् २०१५ नोभेम्वर १३

३. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को स्थापना कहिले भएको हो ? उत्तरः सन १९८५ डिसेम्वर ८

४. संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ ? उत्तरः न्यूयोर्क अमेरिका

५. विद्युतका पिता भनी चिनिने वैज्ञानिक को हुन् ? उत्तरः माइकल फाराडे

Read More

२०७२ कार्तिक १८ गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरः

१. एमाले उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति पदमा कहिले निर्वाचित हुनुभयो ?

उत्तरः वि.सं.२०७२ कार्तिक ११ (३२७ मतसहित)

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपतिमा को चयन हुनुभएको छ ?

उत्तरः नन्दबहादुर पुन (२०७२ कार्तिक १४ गते, ३२५ मतसहित)

३. "सवैखाले पुँजीमध्ये सर्वोत्तम हो मानवजातिमा लगानी भएको पुँजी" भन्ने विचारक को हुन् ?

उत्तरः अल्फ्रेड मार्शल

Read More

२०७२ असोज २७ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रश्नोत्तरः

१. विश्वको सबैभन्दा ठूलो  र गहिरो महासागर कुन हो ?

- प्रशान्त महासागर

२.विश्व बसोबास दिवस २०१५ को नारा के रहेको छ ?

- Public spaces for all अर्थात सबैका लागि सार्वजनिक स्थल (वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित वस्तीहरु सँगै सार्वजनिक स्थलहरुको विकास गर्न यस नाराले सङ्केत गरेको छ । सन् १९८६ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-HABITAT) को घोषणा अनुरुप प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आइएको छ ।)

Read More

निजामती सेवाको जनमुखी यात्रा

प्रेमलकुमार खनाल

२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको निजामती सेवा राज्यको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड र स्थायी सरकार नै हो । युगान्तकारी परिवर्तनसँगै स्वाभाविकरूपमा मुलुकको निजामती सेवाले प्राप्त उपलब्धीको जगमा उभिएर आफूलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुछ । युगौंदेखि नेपाली नागरिक सामन्ती एवं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट दमित हुँदै आएका छन् । शासन प्रणाली नै सामन्ती र केन्द्रीकृत भएका कारण कर्मचारीतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो । कर्मचारीतन्त्रले विगतमा जनताको सेवक होइन, शासकको रूपमा भूमिका निर्वाह ग¥यो । यसले गर्दा निजामती सेवा विगतमा लोकप्रिय बन्न सकेको थिएन । अतः अब बद्लिंदो परिवेशमा निजामती सेवालाई कसरी जनमुखी बनाउने ? भनेर व्यापक छलफल आवश्यक छ । जनतालाई केन्द्र मानेर सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन उनीहरूका पीरमर्का र गुनासोको सुनुवाइ गरी विना मोलाहिजा छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था निर्माण भयो भने निजामती सेवा जनताको अगाडि आँखाको नानीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ । 

Read More

संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन

दुर्गाप्रसाद फुँयाल

नेपालको संविधान ०७२ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ (ख) ४ बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा प्रत्याभूत गराउने कार्य गरेको छ । यस क्रममा बदलिँदो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्य सञ्चालनको स्थायी अंग निजामतीलगायत प्रशासन संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले गृहकार्य थालेको छ । जारी संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थायी अंग कर्मचारी प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सरकारका तर्फबाट पनि अन्य मुलुकको संघीयताका प्रशासनिक मोडलहरू अध्ययन भएकै छन् । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र सञ्चालन संघीय ऐनबमोजिम हुने भनी संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था छ ।

Read More

निजामती सेवामा सुधार

शिवराम न्यौपाने

मुलुकमा सुशासन कायम गरी सरकारप्रति जनताको विश्वास वृद्धि गर्दै लानु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । अनेकौँ नीति नियम र प्रतिबद्धता प्रकट हुँदै आए पनि सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूमा सकारात्मक सोचको कमी, कानुनको कार्यान्वयनमा फितलोपन,अनुगमन र मूल्याङ्कनको अप्रभावकारिता, कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणको अभाव, जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संस्कृतिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तै दण्डहीन संस्कृतिको विकास, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, नैतिकतामा ह्रास, सदाचारयुक्त संस्कृतिको अभाव र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाको समसामयिक सुधार अपरिहार्य छ ।

Read More

सङ्घीय नेपालको कर्मचारी सञ्चयकोष

अर्जुनकुमार गौतम

असोज ३ गते नेपाली जनताले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संविधान पाउने निश्चित भएको छ । खासगरी सङ्घीय प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सोको सीमाङ्कनको विषयमा हाल देखिएका विवादलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्न नसके तापनि अबको संविधानले परम्परागत केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेछ । यसले विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्दै, दिगो शान्ति, सुशासन, समावेशी विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनेछ । यस संविधानले सङ्घ, प्रादेशिक एकाइ र स्थानीय निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा तिनीहरूबीचकोे अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटको विषयलाई स्पष्ट गर्नेछ । साथै यसले सङ्घीयता पश्चात्को मुलुकको शासकीय स्वरूप लगायत प्रशासनिक, सुरक्षा, बैंकिङ तथा वित्तीय, शिक्षा प्रणाली आदिका सन्दर्भमा समेत स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नेछ । यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालनको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने तथा कामदार एवं कर्मचारीको वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषको आज भदौ ३१ गते ५४ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सङ्घीयता पश्चात् यस संस्थाको सम्भावित स्वरूपका बारेमा विचार मन्थन गर्न सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

Read More

अब सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी नखुल्ने

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २६ भदौ  

सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए । हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् । सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

Read More

पूर्वकमलरी कौशिला चौधरीले जितिन् विश्व शान्ति पुरस्कार

लामो समयसम्म कमैया मुक्ति पुनःस्थापना अभियानमा क्रियाशिल कमैया नेतृ कौशिला चौधरी शान्ति स्थापनाको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुयाएको भन्दै विश्व शान्ति पुरस्कार (एन पिस एवार्ड) बाट पुरस्कृत भएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदान गर्ने उक्त अवार्ड थाप्न उनी २३ अक्टुबरमा अमेरिकाको न्युवर्क जाने कार्यक्रम तय भएको छ।

Read More

निजामती सेवामा तरंग

- प्रा. भीमदेव भट्ट, काठमाडौं

भाद्र १६, २०७२- लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई सम्मानित राष्ट्रपतिबाट २९ असार २०७२ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । यस विधेयकको स्वीकृतिसँगै निजामती सेवाभित्र नौलो तरङ्ग सिर्जना भएको छ । विधेयकले निजामती सेवामा सुधार ल्याउन (क) सेवा, समूह तथा उपसमूहहरूको गठन, (ख) सेवारत कर्मचारीलाई अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्नमा प्रतिबन्ध, र (ग) स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कानुन संशोधन गर्दा यसका बलिया र कमजोर पक्ष हुन्छन् । प्रस्तुत विधेयकले समेटेका विषयवस्तुबाट निजामती सेवा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न थप योगदान पुग्नुका साथै सेवारत कर्मचारीलाई राष्ट्र एवं संस्थाप्रति बफादार बनाउने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । प्रस्तुत संशोधनले सम्बोधन गरेका विषय यस प्रकार छन् :

Read More

गोरखापत्र २०७२ भाद्र ९

Read More