संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन

दुर्गाप्रसाद फुँयाल

नेपालको संविधान ०७२ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ (ख) ४ बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा प्रत्याभूत गराउने कार्य गरेको छ । यस क्रममा बदलिँदो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्य सञ्चालनको स्थायी अंग निजामतीलगायत प्रशासन संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले गृहकार्य थालेको छ । जारी संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थायी अंग कर्मचारी प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सरकारका तर्फबाट पनि अन्य मुलुकको संघीयताका प्रशासनिक मोडलहरू अध्ययन भएकै छन् । नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र सञ्चालन संघीय ऐनबमोजिम हुने भनी संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था छ ।

यथेष्ट गृहकार्यविना प्रशासनिक संयन्त्रलाई संघीयतामा परिचालन गर्दा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरोकारवाला निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल र सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र एवं उद्योग वाणिज्य संघ उपभोक्ता अधिकार मञ्चसमेतका रायसुझाव लिएर मात्र संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरियो भने दिगो हुन सक्छ । संवैधानिक रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति गराउन संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल निजामती सेवामा ८० हजार कर्मचारी छन् । राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र सेवा, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी केन्द्रीय सरकारमातहत राख्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिवर्तित जनआकांक्षा पूरा गर्न मौजुदा कर्मचारी संख्याले नपुगेमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि संविधानको धारा ३०२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिकता, भिसा, अध्यागमन र राहदानी सेवा संघीय कार्यपालिकाले प्रदान गर्ने व्यवस्थाअनुरूप प्रादेशिक कार्यपालिकामा ती कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापित हुनैपर्छ । अन्य सेवा प्रवाह व्यवस्थापनका लागि संक्रमणकालभरि निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रबाटै सेवा–सुविधा परिचालन गरिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी सोहीअनुसार कर्मचारी तत्काल व्यवस्था गर्ने कार्यनीति तयार गर्नुपर्छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निसेनीका कानुनी, प्रक्रियागत र नीतिगत विषय संविधानसँग बाझिने भएमा केही बाझिने कानुनलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रमणकालमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न अनियमितता हुन नदिन र विनाशकारी भूकम्पले क्षति गरेका संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिको भरपुर प्रयोग गर्दै कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरी प्रादेशिक कार्यालयहरूमा खटिने कर्मचारीलाई गैरमौद्रिक सेवा–सुविधा उत्प्रेरणाका रूपमा प्रस्तुत गरी परिचालन गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रवाह हुने एकद्वार प्रणाली सुरु गरी त्यस्ता कार्यालयलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । केन्द्रीय सरकरमातहत रहने मन्त्रालयको संख्या संवैधानिक रूपमा २५ वटा हुने भए पनि सबै मन्त्रालय बृहत्तर रूपमा ठूला छैनन् । एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत कम्तीमा तीनदेखि पाँचवटासम्म विभाग रहने गरी हालका लागि मात्र भए पनि २५ मध्ये १० पूर्ण मन्त्री र अन्य विभागीय मन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संरचनामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रदेशको गभर्नर र प्रादेशिक सरकारको मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत प्रादेशिक मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका सचिव, महाशाखा वा विभागीय प्रमुख सहसचिव र विभाग वा महाशाखाले तोकेबमोजिम भौगोलिक र प्रशासनिक कार्यक्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका प्रादेशिक कार्यालय, अदालत, अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्र, नगरपालिका, गाउँपालिकासमेतलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । २५ वटै मन्त्रालय कायम राख्दा करिब आठ हजार कर्मचारी केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रादेशिक सरकारको मन्त्रालयमा चाहिने आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, शिक्षा, अर्थ, पर्यटन र पुनर्निर्माणका लागि प्रादेशिक र स्थानीय रूपमै कर्मचारी परिचालन गर्न कर्मचारीको तहगत मिलान गर्नुपर्छ । कर्मचारी छनोट गर्दा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मले मात्र रुचिअनुसार छनोट गर्न पाउने र उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरूले भने केन्द्रीय सरकारले तोकेबमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ । प्रादेशिक कार्यालयहरूमा डिभिजन कार्यालयका रूपमा जिल्ला कार्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सेवा–सुविधाको पहुँचलाई आधार मानी भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा प्रादेशिक कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रादेशिक रूपमा मुख्य कार्य सञ्चालन गर्ने नियमन निकाय प्रदेशमा विभागीय मन्त्रीसरह रहने गरी प्रत्येक विभागमा दुई हजार कर्मचारी रहने गरी व्यवस्थापन गर्नसके ३० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सक्छ । आयकर, भन्सार, राजस्वलगायत अन्य विभागमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी राजस्व समूहबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । लेखा समूहतर्फ देशभर रहेका कार्यालयमा अहिले नगरपालिकामा जस्तै दरबन्दी सिर्जना गरी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती प्रशासनको प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गर्दा स्थानीय स्तरका कार्यालयमा कम्तीमा तीन प्राविधिक कर्मचारी रहनैपर्ने देखिन्छ । यसरी प्रविधिको पहुँच सेवा प्रवाहमा पुर्‍याउन र संघीय सरकारको स्थायित्वका लागि सूचना प्रविधिसहितको सेवा प्रवाह स्थानीय स्तरमा सुरु गरिनुपर्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधारमा तीन प्रतिशत निजामतीतर्फ र जनसंख्याको दुई प्रतिशत केन्द्रीय सुरक्षा निकायमा दरबन्दी कायम गरी दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाह सुरक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यमान तराई–मधेसको समस्या समाधानार्थ जनसंख्याका आधारमा केन्द्रबाट सेवाग्राही परिचालन गरी तराई–मधेसका जनताको समस्या समाधान गर्न सोहीअनुसार दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तराई–मधेसमा पछिल्लो समय घटेका घटनाको अध्ययन गरी अनुसन्धान, सूचना संकलन र रिपोर्टिङ गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारी खटाउनु जरुरी छ । भौगोलिक विकटताका हिसाबले पहाडी र हिमाली भेगमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पहिले कायमभन्दा थप दरबन्दी सिर्जना गरी परिचालन गरिनुपर्छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।