निजामती सेवामा तरंग

- प्रा. भीमदेव भट्ट, काठमाडौं

भाद्र १६, २०७२- लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई सम्मानित राष्ट्रपतिबाट २९ असार २०७२ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । यस विधेयकको स्वीकृतिसँगै निजामती सेवाभित्र नौलो तरङ्ग सिर्जना भएको छ । विधेयकले निजामती सेवामा सुधार ल्याउन (क) सेवा, समूह तथा उपसमूहहरूको गठन, (ख) सेवारत कर्मचारीलाई अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्नमा प्रतिबन्ध, र (ग) स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कानुन संशोधन गर्दा यसका बलिया र कमजोर पक्ष हुन्छन् । प्रस्तुत विधेयकले समेटेका विषयवस्तुबाट निजामती सेवा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न थप योगदान पुग्नुका साथै सेवारत कर्मचारीलाई राष्ट्र एवं संस्थाप्रति बफादार बनाउने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । प्रस्तुत संशोधनले सम्बोधन गरेका विषय यस प्रकार छन् :

सेवा समूहीकरण

निजामती सेवा ऐन २०४९ निर्माण गर्दा निजामती सेवाभित्र विभिन्न सेवाहरू गठन गरिएका छन् । ऐनमा भएको विभिन्न संशोधनले हाल दसवटा सेवा कायम गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा समूह वा उपसमूह नरहने व्यवस्था गरेको थियो । यस व्यवस्थाले कर्मचारीमा सेवा विशिष्टीकरण गर्न अवरोध सिर्जना गरेको महसुस गरी वर्तमान संशोधनले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने हेतुले सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) यस प्रकार गरिएको छ : (१) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (२) नेपाल कृषि तथा वन सेवा (३) नेपाल न्याय सेवा (४) नेपाल परराष्ट्र सेवा (५) नेपाल प्रशासन सेवा र (६) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा । यस संशोधनले अब विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्नगई व्यवसायीकरण समेत हुनेछ । विगतमा जस्तो गैरप्राविधिक क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीले प्राविधिक मन्त्रालयको नेतृत्व लिन पाउने छैनन् । यो प्रावधान दुवैतर्फ लागू हुनेछ । आफ्नै सेवा समूहमा काम गरी उच्च ओहदामा पुगेका पदाधिकारीबाट विषयगत निर्णय लिँदा त्यस्ता निर्णय बढी लोकप्रिय हुनुका साथै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पदाधिकारीको उच्च मूल्याङ्कन हुन जानेछ । यसरी तोकिएको सेवामा लामो सेवा गरेर निवृत्त भएका कर्मचारी देशकै लागि पुँजी सावित हुनेछन् । प्रशासनिक नेतृत्वको सोपान चुलिँदै जानेछ ।

देशमा सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन २०१३ निर्माण गर्दा विभिन्न विधाका व्यक्ति प्राप्त गर्न दुर्लभ भएकाले प्राविधिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत गैरप्राविधिक (प्रशासन समूह) सेवाका व्यक्तिलाई सुम्पिएको थियो । वर्तमान समयमा यस अवस्थामा आमूल सुधार आइसकेको छ । प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीले पनि माथिल्लो पदमा पुग्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । अत: प्रशासन सेवामा प्राविधिक र प्राविधिक सेवामा प्रशासनतर्फका पदाधिकारीले नेतृत्व प्रदान गर्नु वा छ्यासम्यास गर्नुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्र र विषयकै विज्ञले आफू अनुकूल मन्त्रालय/कार्यालयमा नेतृत्व प्रदान गर्दा त्यो यथार्थपरक हुन जान्छ । यही वास्तविकतालाई चरितार्थ तुल्याउन प्रस्तुत विधेयकमा सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

अन्यत्र सेवा गर्न बन्देज

निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ७ को आचरण महलमा दफा ४९ क थप गरी निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न हुँदैन भनी बन्देज लगाइएको छ । विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा संलग्न रहेको पाइएकाले यो प्रतिबन्ध लगाइएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । वर्तमान समयमा यस्ता संस्थाको लगानी सरकारको बजेटकै हाराहारीमा हुने गरेको विषय जगजाहेर छ । सेवामा रही आफैंले निर्णय लिने र आफू सो गतिविधिमा लाभ लिएर प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न रहँदा विभिन्न कानुनी समस्या उठ्ने सम्भावना नकार्न मिल्दैन ।

निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका साथै अन्य संघ—संस्थामा आर्थिक लाभ लिएर कार्य गरेको पाइएकाले नै यो कानुन पारित गराउनुपरेको हो । कर्मचारीको संलग्नता ठेक्कापट्टादेखि लिएर वित्तीय कम्पनीको संचालनमा यत्रतत्र विद्यमान रहनुले समस्या गहिरिँदै गएको विषय जगजाहेर छ । यस्तो संलग्नताले व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक लाभ दिलाए पनि संस्था र राष्ट्रको हित गर्दैन । कर्मचारीलाई यसरी सेवाबाहिर समेत कार्य गर्न छुट दिँदा सरकारी पदको दुरुपयोग हुने, राष्ट्रलाई हानि—नोक्सानी पुग्ने, देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने आदि हुन जान्छ । यो प्रावधान लागू गरिए तापनि त्यसमा कुनै छुट नै नदिएको पनि होइन । यस सन्दर्भमा अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई सरकारको नीति विपरीत नहुनेगरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न, शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न, मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाइका लागि सेवा पुर्‍याउन, आफ्नो पेसागत संगठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन यस दफाले बन्देज लगाएको छैन । तोकिएका यी सीमाभित्र रही सेवा प्रदान गर्न कसैलाई बन्देज छैन ।

यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालित परीक्षाको मर्यादामा कुनै आँच नआओस् भनी आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिको लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको व्यक्तिले त्यसपछि एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुन नपाउनेगरी बन्देज लगाइएको छ । नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइएको पारिश्रमिक ज्यादै न्युन छ । यो दलिल पेस गरी सेवारत कर्मचारीले अन्यत्रसमेत काम गर्न पाउनुपर्छ भनी पैरवी गर्न मिल्दैन । निजामती सेवाभित्र कार्यरत कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्दा त्यसले पुर्‍याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी यस किसिमको निर्णय लिइएको बुझ्न सकिन्छ ।

स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन नहुनेगरी निजामती सेवा मूल ऐनको दफा ४९ (ख) मा थप व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्य गरेको ठहर भएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने कानुन निर्माण गरिएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुलुकले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) परमानेन्ट रेजिडेन्ड भिसा (पीआर) वा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगत केही समय यता हजारौंको संख्यामा कर्मचारीले यस्तो डीभी, पीआर लिएको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय लिइएको हो । ‘स्वदेशी सेवा विदेशी मोह’को भावनाले कुनै कर्मचारी सरकारी सेवामा प्रवेश नगरुन् भन्ने अभिप्राय:ले यो कानुन निर्माण गरिएको हो । विगतमा कुनै कर्मचारीले जान–अनजानमा यो कार्य गरे/गराएको भए यस बारेको विवरण स्वयं घोषणा गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा विवरण पेस गर्न अवसर प्रदान गरिएको छ । यसरी पेस गरेको विवरणमा आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए/नभएको व्यहोरासमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धी विवरण कसैलाई जानकारी भएमा निजले समेत सम्बन्धित कर्मचारीका बारेमा सो जानकारी निज कार्यरत कार्यालयमा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । छानबिनका सम्बन्धमा सो व्यहोरा साँचो ठहरिएमा सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । तर सम्बन्धित कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदन रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय नहुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले निजामती सेवाका साथै अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत यो निर्णय लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सेवाभित्रै रही डीभी, पीआर लिन कदापि सुहाउँदैन । यस्ता कार्यबाट राष्ट्रिय गोप्य सूचनाहरू चुहिने सम्भावना रहनुका साथै कर्मचारीको राष्ट्रिय भावनामा समेत विचलन आउने सन्त्रास उत्पन्न हुनसक्छ ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा चौथो संशोधन पारित गरेर सुधारको संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धी निर्माण गरिने नियमले थप विषय उजागर गर्नेछ । ऐनमा पहिचान गरिएका अन्य कमी/त्रुटिको संशोधनले समेत भविष्यमा निरन्तरता प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्दै विद्यमान संशोधनमा सानातिना छिद्र देखाएर कानुन निष्प्रभावी नहोस् भन्नेबारे सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

 ekantipur.com