प्रेमलकुमार खनाल
२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको निजामती सेवा राज्यको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड र स्थायी सरकार नै हो । युगान्तकारी परिवर्तनसँगै स्वाभाविकरूपमा मुलुकको निजामती सेवाले प्राप्त उपलब्धीको जगमा उभिएर आफूलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुछ । युगौंदेखि नेपाली नागरिक सामन्ती एवं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट दमित हुँदै आएका छन् । शासन प्रणाली नै सामन्ती र केन्द्रीकृत भएका कारण कर्मचारीतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो । कर्मचारीतन्त्रले विगतमा जनताको सेवक होइन, शासकको रूपमा भूमिका निर्वाह ग¥यो । यसले गर्दा निजामती सेवा विगतमा लोकप्रिय बन्न सकेको थिएन । अतः अब बद्लिंदो परिवेशमा निजामती सेवालाई कसरी जनमुखी बनाउने ? भनेर व्यापक छलफल आवश्यक छ । जनतालाई केन्द्र मानेर सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन उनीहरूका पीरमर्का र गुनासोको सुनुवाइ गरी विना मोलाहिजा छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था निर्माण भयो भने निजामती सेवा जनताको अगाडि आँखाको नानीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
